भारत सरकार ने COVID-19 के कारण हुए लॉक डाउन से देश के बिगड़े अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बीस हजार करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की। ये राशि भारत के जीडीपी का करीब 10% है।
इस पैकेज से देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने एवं वस्तुओ के आयात पर निर्भर ना हो कर आत्म निर्भर बनने का लक्ष्य रखा गया है।
वैसे तो इस पैकेज में कई आर्थिक सुधार की चर्चा की गई है पर इनमें से जो मुख्य योजना है वो है एमएसएमई MSME क्षेत्र को तेजी प्रदान करना ।
COVID-19 से प्रभावित हुए देश की एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट देने के लिए भारत सरकार ने 3000 करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की जो ऋण के रूप में दिया जा रहा हैं ।
इस योजना का नाम GUARANTEED EMERGENCY CREDIT LINE हैं।इस योजना के अंदर वैसे सभी संस्थाएं चाहे वो MSME हो या कोई भी व्यावसायिक संस्थान या कोई व्यक्ति जो व्यापार के लिए ऋण लिया हो अपने मौजूदा ऋण के 29.02.2020 को बकाया राशि का २०% ऋण के रूप में ले सकते है.
ऋण की राशि के लिए निम्नलिखित योग्यता आवश्यक हैं.
१. व्यवसायिक संस्थान , MSME- प्रोप्रिएटर , पार्टनरशिप फर्म , कम्पनी , LLP ,TRUST ,या कोई भी वैयक्तिक ऋण जो व्यवसाय के लिए लिया गया हो.
२. बकाया राशि की ऊपरी सिमा २९.०२.२०२० को २५ करोड़ से बढाकर ५० करोड़ कर दिया गया हैं. इसके साथ ही गारण्टी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन ऋण की सिमा भी ५ करोड़ से बढ़कर १० करोड़ हो गयी हैं.
३. फर्म की वार्षिक टर्नओवर की सिमा १०० करोड़ से बढाकर २५० करोड़ कर दी गयी हैं.
ये एक प्री एप्रूव्ड ऋण हैं जिसकी फॉर्मेलिटी बहुत सामान्य हैं. आपको बैंक की शाखा में जहा आपका ऋण खाता हैं वहा आवेदन के साथ स्टॉक स्टेटमेंट , देनदारिओ का ब्यौरा देना हैं.इसमें कोई अतिरिक्त कोलैटरल सिक्योरिटी या व्यक्तिक गारंटी की आवयश्कता नहीं है.
आपको सामान्य बैंक दस्तावेजों में सिग्नेचर करना है बस. ऋण की समस्त राशि आपके खता में क्रेडिटकर दिया जायेगा।
इस ऋण का पुनर्भुगतान ४८ महीनो में करना हैं जिसमे प्रथम १२ महीने का मोरेटोरियम पीरियड रहेगा। मोरेटोरियम पीरियड का मतलब इस अवधी में आप सिर्क ऋण का ब्याज पेमेंट करेंगे। ब्याज ७% रहेगा जो की पुरे ऋण की अवधी तक फिक्स रहेगी।
भारत सरकार की ये योजना मई २०२० से लागु है और ये अक्टूबर २०२० तक या फिर जब तक ३ लाख करोड़ की राशि स्वीकृत नहीं हो जाती तब तक लागु रहेगी।
बस याद रखिये आपका मौजूदा ऋण खाता २९.०२.२०२० को SMA -२ या ६० दिन से ज्यादा ओवरड्यू नहीं होना चाहिए।
अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं दिया है तो तुरंत आवेदन करें।'
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